भ्रष्टाचार के मामले की जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने शस्त्र कार्यालय में ताला लगवाते हुए जाच शुरू करा दी है। लेकिन इस मामले के विषय में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। केवल जांच जारी होने की बात की जा रही है।
मामला यूपी के जनपद बदायूं का है। हिन्दुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार यहां चार दिन पहले एक मामला सामने आया है जहां एक लाइसेंस पर एडीएम प्रशासन के हस्ताक्षर थे। जबकि वास्तव में एडीएम ने वह हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस जानकारी के आने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में हडंकप मच गया। यहां बता दें कि इस समय नए शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी की स्वीकृति से जारी किए जाते हैं जबकि शस्त्र दुकान व लाइसेंस की एनओसी जारी करने का अधिकार एडीएम प्रशासन को दिया गया है। जबकि लाइसेंस रिन्यूवल का अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया है। एडीएम प्रशासन ऋतु पुनिया ने एक एनओसी का मामला पकडा जिस पर उनके हस्ताक्षर थे
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यह देखते ही उनके होश उड गए उन्हें लगा कि ऐसे कितने मामले होंगे जहां किसी और के हस्ताक्षर से एनओसी जारी कर दी गई होंगी। इसके बाद जिले से जारी की गई कई एनओसी की भी जांच की गई तब पता चला कि अधिकांश एनओसी पर किसी और के बनाए गए थे। जैसे ही यह मामला जिलाधिकारी दीपा रंजन की जानकारी में आया वैसे ही जिलाधिकारी ने शस्त्र कार्यालय मे तैनात दोनों क्लर्कों को अपने कार्यालय बुलवाया और शस्त्र कार्यालय में ताले डलवा दिए। इसके साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट बृजेश सिंह को मामले की जांच सौपी गई है। जो जानकारी छन कर बाहर आ रही हैं उनके अनुसार लगभग 50 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन पर एडीएम प्रशासन के बजाए किसी और के हस्ताक्षर हैं। जानकारी में आया है कि इस खेल में शस्त्र कार्यालय के क्लर्कों के साथ ही एक सीनियर अधिकारी भी जांच दायरे में आ गया है। इस बारे में एडीएम प्रशासन ऋतु पुनिया का कहना है कि जांच की जा रही है जांच में क्या मिलता है इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है वेसे यह विभागीय गोपनीयता है इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जांच अधिकारी बृजेश सिंह ने बताया कि मामला सामने आया है, जांच की जा रही है जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
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कलक्ट्रेट के असलाह दफ्तर पर डीएम ने लटकवाये ताले
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Source : “Live हिन्दुस्तान”
