नगरपालिका चुनाव की सरगर्मियां तेजी से चल रही हैं इसमें इस संबंध में सरकार के मंत्रियों के भी बयान आ रहे हैं कि पालिका चुनाव अपने समय पर ही होंगे। जबकि दिसम्बर माह में समय भी पूरा होने वाला है। शासन स्तर पर इस चुनाव को लेकर उधेड बुन शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर सबसे पहला काम आरक्षण को लेकर किया जाना है। इसके लिए परिसीमन किया जाना की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। इस बार उन नगरपालिकाओं पर विशेष ध्यान है जो कभी भी आरक्षण की श्रेणी में नहीं आई हैं। इसी कारण लग रहा है कि इस बार नगरपालिका बिसौली अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो सकती है।
यहां बता दें कि जब से आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है तब से नगरपालिका बिसौली कभी भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं हुई है। एक बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई थी लेकिन इस बार चुनाव किसी परिस्थिति के कारण हट गए थे। इसके बाद जब दोबारा से चुनाव हुए तब आरक्षण परिवर्तित हो गया और अनुसूचित जाति का आरक्षण समाप्त हो गया। इस बार चक्रानुक्रम का आरक्षण सपा सरकार ने नए सिरे से किया था। इस मामले की वजह से वर्ष 2012 में ही एक बार नगरपालिका पिछडी जाति के आरक्षित रही है।
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इसके अलावा नगरपालिका बिसौलीअनुसूचित जाति के लिए आज तक कभी भी आरक्षित नहीं हुई है। वर्ष 2017 में नगरपालिका बिसौली अनारिक्षत थी। लेकिन इस बार यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की संभावनाऐं बढ गई हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बार उन सीटों पर सरकार की विशेष नजर है जो लम्बे समय से आरक्षित नहीं हुई हैं, और समाजवादी पार्टी के लोगों के कब्जे में हैं। अगर उन्हें इस तरह से कब्जे में नहीं लिया जा पा रहा हो तब उनको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करना भी एक तरीका हो सकता है। वैसे नगर पालिका बिसौली में अनुसूचित जाति की भी अच्छी खासी आबादी है। पिछले चुनाव में भी नगरपालिका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की पूरी संभावना थी लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आरक्षित नहीं हो पाई थी। इस बार की पस्थितियों पर अगर गहनता से विचार किया जाय तो इस बार अनुसूचित जाति के लिए नगरपालिका के आरक्षण की प्रबल संभावना दिखाई देती है। अगर इस बार नगरपालिका बिसौली का अध्यक्ष पर अुनसूचित जाति के लिए आरक्षित होता है तब कई दिग्गजों के सपने धराशाई हो सकते हैं। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि अध्यक्ष पद नगरपालिका का अध्यक्ष पद आरक्षित हो पाता है अथवा नहीं।
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